सोसायटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर सोपास जिला इकाई छतरपुर ने विभिन्न मांगो को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
मुकेश मिश्रा छतरपुर – सोसायटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स छतरपुर सोपास संगठन के बैनर तले संचालकों एवं समस्त पदाधिकारियों के नेतृत्व में हुवा उग्र प्रदर्शन जिलेभर से काफी संचालक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मुंह पर मार्क्स बांधकर घंटी थाली शंख मजीरे बजाते हुए रैली निकालकर अपनी समस्याओं को पट्टी पर लिखकर प्रदर्शित करते हुए जोरदार नारेबाजी करते हुए साक्षरता स्तंभ से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने पहुंच कर ताली थाली शंख बजाकर प्रशासन एवं शासन को नींद से जगाने के लिए जोरदार नारेबाजी करते हुए 1 घंटे तक उग्र प्रदर्शन किया एवं सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी को एवं जिला कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नाम अस्तित्व की गुहार का पत्र सौंपा
विगत 9 माह से स्कूल बंद पड़े हैं पिछले वर्ष की फीस मिली नहीं आगे की फीस मिलने की कोई संभावना नहीं पालक वर्ग सहयोग नहीं कर रहे पालक संघों द्वारा भ्रामक प्रचार कर अभिभावकों को भ्रमित किया जा रहा है नो स्कूल नो फीस स्कूल खुलेंगे जबसे फीस देंगे तब से जबकि माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश जारी किया है और राज्य शासन ने भी उसको स्वीकार करते हुए निर्देश दिए हैं की अभिभावकों को विद्यालयों को ट्यूशन फीस अनिवार्य रूप से जमा करवाना है
राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से विद्यालयों को कोई भी राहत पैकेज नहीं दिया गया है सभी वर्ग का ध्यान रखा लेकिन इस वर्ग को शासन की समस्त योजनाओं से वंचित रखा गया है सभी खोल दिए गए हैं प्रदेश में बड़ी बड़ी राजनीतिक सभा में हो रही हैं कहीं भी कोरोना नहीं पहुंचता सरकार की नजर में कोरोना सिर्फ स्कूल में पहुंचेगा लगता है सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है छात्रों को इस समय में जो शिक्षा की अपूर्ण क्षति हुई है उसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है लेकिन शिक्षा पर ताला लगा है
विद्यालय संचालकों की शासन से प्रमुख मांगे
1 शासन शीघ्र अति शीघ्र विद्यालय खोलने का आदेश जारी करें
2 शासन विद्यालयों को सत्र 2020 21 तक की आरटीई की राशि का शीघ्र अति शीघ्र भुगतान करें दिसंबर माह के अंत तक सभी विद्यालय संचालकों को भुगतान हो जाए ऐसा आदेश जारी हो
3 विद्यालयों की मान्यताएं कक्षा 1 से 12 तक की 5 वर्ष की मान्यता वृद्धि का आदेश तत्काल जारी हो विद्यालय संचालक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं मान्यताओं की वृद्धि निशुल्क की जाए नवीन मान्यता हेतु जनवरी माह तक की समय वृद्धि की जाए
4 शासन द्वारा अभिभावकों को विद्यालयों की फीस जमा करने हेतु एडवाइजरी जारी की जाए जिसमें स्पष्ट आदेश हो कि अभिभावकों को फीस जमा करना अनिवार्य है
5 सरकारी सहायता राहत पैकेज विद्यालयों को दिया जाए 5 वर्ष तक बिजली बिल समस्त प्रकार के टैक्स कर आदि से विद्यालयों को मुक्त रखा जाए सभी माफ किए जाएं
6 विद्यालय संचालकों को परीक्षाएं संपन्न कराने हेतु स्वतंत्र किया जाए वह अपनी पद्धति अनुसार परीक्षाएं संपन्न कराएं परीक्षा परिणाम घोषित करें शिक्षा सत्र को 15 मई तक बढ़ायाजाए
7 यदि कोई छात्र अभिभावक विद्यालय से टीसी चाहता है तो बकाया शुल्क भुगतान करके ही टी सी प्राप्त हो बिना शुल्क भुगतान किए टीसी लेने हेतु विद्यालयों को प्रशासन एवं शासन द्वारा बाध्य ना किया जाए
आदि अनेक मांगे संगठन द्वारा रखी गई हैं यदि इनका शीघ्र निदान नहीं होता है तो प्रदेश संगठन
सोसायटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉ आशीष चटर्जी सर के नेतृत्व में
52 जिलों से समस्त स्कूल संचालक भोपाल राजधानी में एक बहुत बड़ा शिक्षा आंदोलन करेंगे जो मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक आंदोलन होगा जिसकी गूंज देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचेगी
