काले कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में केसली में हुआ किसान ट्रेक्टर रैली आयोजन
ग्रामीणों क्षेत्रों से आये अनेकों ट्रेक्टरों के माध्यम से कृषकों द्वारा केसली नगर के मुख्य मार्ग पर रैली निकालकर,मण्डी केसली में एस.डी.एम.देवरी को 16 सूत्रीय ज्ञापन सौपा
ब्रजेश रजक केसली । देवरी विधायक, पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में क्षेत्र के हजारों कृषकों ने किसान ट्रेक्टर रैली निकालकर वर्तमान केन्द्र व प्रदेश सरकार को अपनी विभिन्न समस्याओं एवं काले कृषि कानून को पारित करने का विरोध प्रदर्शन किया । जिससें ब्लाक कांग्रेस, नगर कांग्रेस, युवक कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों सहित क्षेत्र के हजारों कृषक शामिल हुए। देवरी विधायक, पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने जमकर केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। देवरी विधायक, पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने 16 सूत्रीय ज्ञापन सौपा जिसमें उन्होने विन्दूवार जानकारी दी गई। केन्द्र की भाजपा नृेतत्व की सरकार द्वारा उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने वाला कृषि सुधार बिल पारित किया है जिससे पूरे देश में किसानों को फसल सुरक्षा प्रदान करने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था एवं कृषि उपज मण्डी व्यवस्था समाप्त होकर नियंत्रण निजी कंपनियों के हाथ में चला जायेगा। देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचाने वाले उक्त बिल में किसानों को अनुबंधकर्ता कंपनियों के हाथ गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है उक्त तीनों काले बिलों को तत्काल कृषक हित में रद्द किया जाये। विगत खरीफ सीजन वर्ष 2019-20 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सूची में क्षेत्र के प्रभावित पात्र सैकड़ों कृषको को 100 रूपये से कम बीमा राशि का भुगतान किया गया है जो शर्मनाक है। उक्त प्रकरण की जांच कर कृषकों को उचित राशि एवं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। क्षेत्र के कई उन्नत कृषि वाले पटवारी हल्के जानबूझकर फसल अधिसूचना सूची से बाहर किये गये है जिसकी उच्च स्तरीय जांच कर फसल बीमा राषि से वंचित कृषकों को यथाशीघ्र बीमा राषि का भुगतान कराया जाये। मौजूदा खरीफ सीजन में अल्पवृष्टि, रोग प्रकोप एवं अतिवृष्टि से नष्ट हुई सोयाबीन, धान, उड़द, अरहर, मक्का सहित अन्य फसलों के प्रभावित कृषकों को राहत राशि आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है, तत्काल राषि उपलब्ध कराई जायें वर्तमान रवि सीजन में तुषार एव ओला वृष्टि नष्ट हुई, चना, मसूर, बटरी, मटर, आलू सहित सभी सब्जियों सहित अन्य फसलों के प्रभावित कृषकों की फसल क्षतिपूर्ति का सर्वे कर, शीघ्र राहत राषि प्रदाय की जायें। पूर्व कमलनाथ सरकार की भांति चना खरीदी पर 2 प्रतिषत तेवडा मिश्रित चना खरीदी का प्रावधान किया गया था, क्योकि क्षेत्र के अधिकतर कृषकों की उपज में तेवडा मिश्रित चनें का उत्पादन होता है। वर्तमान में मध्यप्रदेष सरकार द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर कृषकों को चने की फसल से तेवडा पृथक करने का आदेष जारी किया है जो वर्तमान में संभव नहीं है, जबकि कृषकों को चने की बुआई के दौरान तेवडा को अलग करना आसान था। वर्तमान सरकार के उपरोक्त आदेष को शिथिल कर चना खरीदी पर 2 प्रतिषत तेवडा मिश्रित चना खरीदी करने संबंधी आदेष जारी किया जायें। देवरी एवं केसली तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत शासन प्रशासन के निर्देष पर गरीबी रेखा सूची में बडी संख्या में नाम काटे गये है। गरीबी रेखा सूची के काटे गये सभी पात्र व्यक्तिओं के नाम पुनः सर्वे कर जोडे जाये एवं क्षेत्र के अधिकतर ग्रामों में गरीब पात्र व्यक्तिओं के नाम गरीबी रेखा सूची से वंचित है। उन्हे भी सर्वे कर जोडा जाये ताकि गरीबों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। केसली विकासखण्ड में गाॅव-गाॅव अबैध शराब विक्रय, गांजे की खुलेआम विक्री एवं संचालित जुआ फडों के कारण शान्तिप्रिय ग्रामों में विवाद हो रहे, जिससें महिलाऐं परेषान है, जिस पर विराम लगाना अतिआवष्यक है। प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा कोरोना काल में हजारों रूपये के भारी भरकम विद्युत बिल प्रदाय किये गये है जिन्हें राज्य शासन द्वारा दिखावे के लिए स्थगित किया गया है, हमारी मांग है कि उक्त समस्त बिल तत्काल माफ किये जाए एवं कमलनाथ सरकार की इंदिरा गृह ज्योति योजना को जीवित कर 100 रूपये में 100 यूनिट बिजली व्यवस्था लागू की जाए। साथ ही कृषि कार्य हेतु उपयोग होने वाले विद्युत ट्रांसफार्मर के लगातार खराब होने की शिकायते प्राप्त हो रही है, जिन्हे समय सीमा में बदला जायें, एवं कृषकों पर बनाये गये फर्जी प्रकरण वापिस लिए जायें। प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में विसंगति एवं लगातार नियमों में परिवर्तन से गरीबों के भवन निर्माण आधे अधूरे है। साथ ही केसली विकासखण्ड में लक्ष्य पूर्ति के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण कार्य गुणवत्तायुक्त नहीं कराया जा रहा है एवं चोरी छुपे सूचिया जारी कर अपात्रों को लाभ दिया जा रहा है साथ ही बडे स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी उच्चस्तरीय जाॅच हो। एवं सभी पात्र गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया जाये। विगत वर्ष प्रदेश की कमलनाथ सरकार के गेहूॅ उपार्जन के उपरान्त सरकार की मंशानुसार कृषकों को प्रदाय किये जाने वाले 160 रुपयें प्रति क्विटंल बोनस राषि का भुगतान आज दिनांक तक लंबित है, प्रदेश सरकार अविलंब कृषको को बोनस राशि प्रदाय करे। प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों को कर्ज से उबारने के लिए कमलनाथ सरकार द्वारा आरंभ की गई ‘‘जय किसान ऋण माफी योजना’’ में प्रदेश के 26 लाख कृषकों के 1 लाख रूपये तक के कर्ज माफ किए गये थे। शेष कृषकों के 2 लाख रूपये तक के कर्ज माफ करने के लिए बजट प्रावधान कर जून 2020 से कर्जमाफी आरंभ की जानी थी जो प्रदेश सरकार का संकल्प पारित है। उक्त कृषक हितैषी योजना को लेकर मौजूदा प्रदेश सरकार गंभीर नही है कृपया उक्त कर्जमाफी प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण कराया जाये ताकि प्रदेश के लाखों कृषक कर्ज से मुक्त हो सके। मौजूदा वर्षाकाल में देवरी विधानसभा क्षेत्र में वारिष कम होने से क्षेत्र में सूखे की स्थिति निर्मित है। ग्रीष्मकाल पूर्व ही ग्रामों में संचालित हैण्डपम्पों का जलस्तर कम होने से बंद होते जा रहे है, जिससें क्षेत्रवासियों को पेयजल की गंभीर समस्या का सामना करना पड रहा है। ग्रीष्मकाल पूर्व ही क्षेत्र में नवीन नलकूप खनन किये जाने एवं बंद नलजल योजनाओं को सुचारु रुप से संचालित करने के आदेश प्रदान किये जायें।